केंद्र ने राज्यों को ₹1.09 लाख करोड़ की मदद दी, PM-VBRY से पहले साल 72 लाख औपचारिक रोजगार

केंद्र सरकार ने राज्यों को विकास परियोजनाओं और बुनियादी ढांचे को गति देने के लिए 1.09 लाख करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता जारी की है। सरकार का कहना है कि इस फंड का उद्देश्य राज्यों की पूंजीगत व्यय क्षमता बढ़ाना, रोजगार के अवसर पैदा करना और आर्थिक गतिविधियों को तेज करना है।

इसी के साथ सरकार ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री विकास आधारित रोजगार योजना (PM-VBRY) के पहले वर्ष में करीब 72 लाख नए औपचारिक रोजगार सृजित हुए हैं। ये रोजगार मुख्य रूप से विनिर्माण, सेवा और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में दर्ज किए गए, जिससे संगठित क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के सरकार के प्रयासों को मजबूती मिली है।

वित्त मंत्रालय के अनुसार, राज्यों को जारी की गई राशि का उपयोग सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, शहरी विकास और अन्य आधारभूत परियोजनाओं में किया जाएगा। सरकार का मानना है कि पूंजीगत निवेश में वृद्धि से राज्यों की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और निजी निवेश को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

सरकार ने कहा कि PM-VBRY का उद्देश्य केवल नए रोजगार सृजित करना ही नहीं, बल्कि अधिक से अधिक श्रमिकों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ना भी है। योजना के तहत नियोक्ताओं को प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं, जिससे कंपनियां नए कर्मचारियों की भर्ती के लिए प्रेरित हों।

विशेषज्ञों का मानना है कि राज्यों को बड़े पैमाने पर दी गई वित्तीय सहायता और रोजगार बढ़ाने वाली योजनाएं देश की आर्थिक वृद्धि को समर्थन देंगी। आने वाले महीनों में इन परियोजनाओं के धरातल पर उतरने से निर्माण गतिविधियों में तेजी आने और लाखों लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है।